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बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCo) ने राज्य में एक बड़ा नागरिक निर्माण कार्य शुरू किया है। इस परियोजना के तहत BUIDCo Khagaria Water Supply योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा, जिसके लिए कुल अनुमानित लागत ₹162.63 करोड़ तय की गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल से संबंधित सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि तय समयसीमा के भीतर कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।
AMRUT 2.0 के तहत BUIDCo Khagaria Water Supply परियोजना का विस्तार
इस बड़ी नागरिक पहल को देश के चुनिंदा शहरी विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया है, जिसके तहत Khagaria Water Supply scheme under AMRUT 2.0 का क्रियान्वयन किया जाना है। इस सिविल (CIVIL) श्रेणी के टेंडर के माध्यम से जल आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाया जाएगा। बिहार के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, जिससे स्थानीय आबादी को बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।
आवेदन एवं समय-सीमा की महत्वपूर्ण जानकारी
संबंधित सभी इच्छुक एजेंसियों और ठेकेदारों के लिए प्रक्रिया से जुड़ी तिथियां और संदर्भ संख्या जारी कर दी गई हैं। इस टेंडर के लिए संदर्भ संख्या BUIDCo/Yo- 3538 / 2026(Part-02) – 54 (Gr-01) निर्धारित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया का आधिकारिक प्रकाशन 3 Aug 2026 को किया गया था, जिसके बाद से बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं। योग्य बिडर्स को अपनी बोलियां जमा करने के लिए बिड सबमिशन अंतिम तिथि 24 Aug 2026 तक का समय दिया गया है, जिसके भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
जारीकर्ता एवं स्वीकृति प्राधिकरण का विवरण
इस संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इस परियोजना के लिए जारीकर्ता प्राधिकरण PROJECT DIRECTOR, BUIDCO GAYA हैं। इसके साथ ही, तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों की अंतिम स्वीकृति के लिए भी स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में PROJECT DIRECTOR, BUIDCO GAYA को ही अधिकृत किया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
बिहार में शहरी जल आपूर्ति का भविष्य
इस प्रकार के बड़े नागरिक और ढांचागत टेंडर राज्य के शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं। बिहार सरकार और उससे जुड़ी एजेंसियां राज्य के हर कोने में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस टेंडर के पूरा होने से न केवल जल संकट दूर होगा बल्कि इलाके के विकास को एक नई गति भी प्राप्त होगी।
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