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बिहार सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेशों में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल के तहत गृह, वित्त, ग्रामीण विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, निगरानी तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नई तैनाती की गई है।
इसके साथ ही भोजपुर, बेगूसराय, सिवान, सीतामढ़ी और कैमूर में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई अधिकारियों को मौजूदा अतिरिक्त प्रभार में भी बनाए रखा गया है।
प्रमुख विभागों में बड़ा बदलाव
1996 बैच के IAS अधिकारी एच. आर. श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से स्थानांतरित कर ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे।
1997 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पद से स्थानांतरित कर गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। उनके गृह विभाग में आने के बाद 2004 बैच के IAS अधिकारी कुन्दन कुमार को सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा।
1999 बैच के IAS अधिकारी विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव पद से स्थानांतरित कर प्रधान सचिव, वित्त विभाग बनाया गया है। उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवडे को स्थानांतरित कर प्रधान सचिव, निगरानी विभाग बनाया गया है। वहीं 2001 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार को प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पद से स्थानांतरित कर आयुक्त, पटना प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है।
2007 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार सिंह को सचिव, वित्त विभाग के पद से स्थानांतरित कर सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बनाया गया है। वे वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर आयुक्त, अपर आयुक्त GST और मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे।
शिक्षा और अन्य विभागों में भी बदलाव
शिक्षा विभाग में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 2010 बैच के IAS अधिकारी राजीव रौशन को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग से स्थानांतरित कर सचिव, शिक्षा विभाग बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वे सचिव (संसाधन), वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे।
2007 बैच के IAS अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को सचिव, समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
2008 बैच के IAS अधिकारी बी. कार्तिकेय धनजी को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से स्थानांतरित कर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बनाया गया है। वहीं 2010 बैच के IAS अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
2013 बैच के IAS अधिकारी नवदीप शुक्ला को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके अलावा 1995 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, को अगले आदेश तक महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
5 जिलों में नए जिलाधिकारी
राज्य सरकार ने पांच जिलों में जिलाधिकारियों को भी बदला है। 2015 बैच के IAS अधिकारी मनेश कुमार मीणा को निदेशक, खान के पद से स्थानांतरित कर भोजपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के तहत भोजपुर का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
2016 बैच के IAS अधिकारी रिची पाण्डेय को सीतामढ़ी से स्थानांतरित कर बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी बैच के विजय प्रकाश मीणा को नगर विकास एवं आवास विभाग से स्थानांतरित कर सिवान का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
2017 बैच के IAS अधिकारी तनय सुल्तानिया को भोजपुर से स्थानांतरित कर सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं 2019 बैच के IAS अधिकारी कुमार अनुराग को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से स्थानांतरित कर कैमूर (भभुआ) का जिलाधिकारी बनाया गया है।
सभी नए जिलाधिकारियों को संबंधित जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के तहत जिला दण्डाधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में राज्य सचिवालय के कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। खास तौर पर गृह, वित्त, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों में नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जबकि पांच जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है।
